Farmers insist on : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ’ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ 12 ਦਸੰਬਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਓ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਓ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
