Government bowing to : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗਾਜੀਪੁਰ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ (ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ) ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ (ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ) ‘ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਂਜ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ ਪੀ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ 8 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
