KMSC refuses to : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਆਧਾਰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਐਮਐਸਸੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ Covid-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। KMSC ਉਨ੍ਹਾਂ 32 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਐਮਐਸਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਐਮਐਸਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ 32 ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
“ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ (ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ) ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Exclusive : ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ | Daily Post Punjabi
