The Captain sought : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੇਹ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲਾ, ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
