This fight will : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ,”
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਲਾਈਨ ਦਿਕਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ’ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
