Cases adjourned in : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ (ਕੋਵਿਡ -19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 17.5.2020 ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 22 / RG/Spl./Misc. ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 31.10.2020 ਤੋਂ 27.11.2020 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ / ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 24.3.2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜੋ 31.10.2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27.11.2020 ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਹੀਂ, ਜਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
