‘CBI will not : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਿੰਦਣਯੋਗ ‘ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਟਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਘਟੀਆ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹੁਣ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ sacrilege ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਆਇਆ, ਨੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bathinda ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ Delhi ਵੱਲ
