Everyone in a : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਖਿਲਾਫ ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ/ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ।
