Punjab became the : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਐਮ ਆਰ ਪੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸੀਪੀਸੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਵਾਏ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀਐਸ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਕਾਰਨ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ।
