The central government : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਰੜਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
