Union government should : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ-ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ । ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
