ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 54 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 598 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਜੀਜੀਐਂਡਆਈਟੀ) ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੀਜੀਐਂਡਆਈਟੀ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 263 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 281 ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕੇਂਦਰ 465 ਸਰਕਾਰੀ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (G2C) ਅਤੇ 7 ਕਾਰੋਬਾਰ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (B2C) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਸੇਵਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਸੈਂਡ ਬੈਕ) ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਜੀ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ-ਸੇਵਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ ਸਰਪੰਚਾਂ/ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ/ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96.3 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ : ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਰਟਲ (connect.punjab.gov.in) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
