ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਟੀਜੀਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕਿੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਟੀਜੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ । ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿ. ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 7 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਚਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਹੀ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ । ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, IMD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿ. ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: