ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 128ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 215 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਲ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ (82) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 181 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਕੁਲੀ’ ਬਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਵਰਦੀ ਪਾਈ, ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬੋਝਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਚ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾਪਣ
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 95 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish
