ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਰ ਜੇਬੀ ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਵਕੀਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ, 2023 ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ‘ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ, ‘ਦੁਰਾਚਾਰ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ’ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…
