ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਹ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 26 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ’- ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ 1894 ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਐਕਟ 1900 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
