ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਾਕੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ”ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ”
ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
“ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਕੜ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਿਆ ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ”
