ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ।
9 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੌਜੀ ਕੋਟਾ ਲਈ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ MNS ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਹੁਤੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ESM ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ, 1982 ਦੇ ਨਿਯਮ 2 (ਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ESM ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ! ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ESM ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਰਗੂਲਰ ਫੌਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MNS ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ESM ਕੋਟਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
“ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Student Visa ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਓ ਕੈਨੇਡਾ !”
