ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝੂਠੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭੈੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਝੂਠੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਨੀਟ੍ਰੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਮਕਾਉਣ, ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਲਗਾਇਆ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐਸ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
