ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲਾ-‘CBI ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।