ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ 25,753 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 25,573 ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ 8ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਸੈਲੇਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ-2016 ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ 24,640 ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੱਕਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
