ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ) ਨੇ ਵਾਧੂ ਟਰਬੋ ਪੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਟੰਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡ/ਰੱ.ਗ ਮਾਫੀਆ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਦਾ ਗੋ.ਲੀ/ਆਂ ਮਾ.ਰ ਕੇ ਕ.ਤ/ਲ, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੌ.ਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
