ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ 18 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ, ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਮ.ਰ/ਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ 111 ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ
ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸੀਐਮਓ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
