ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੌਗਸ ਦੇ ਬ੍ਰੀਡਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ,ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1960, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਿਯਮ, 2017, ਅਤੇ ਪੇਟ ਸ਼ਾਪ ਨਿਯਮ, 2018 ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਐਸਪੀਸੀਏ (ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ RTO ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 5 ਜੀਪਾਂ ਬਰਾਮਦ, 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
