ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰੁਟੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ) ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੱਤਰ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲਾਗਾਮ ਹ.ਮ.ਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱ.ਤ.ਵਾ.ਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਬੰ/ਬ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਢਾਹਿਆ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ eHRMS (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
