ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੈਕਟਰ-26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ, ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਐਮ.ਸੀ., ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿੱਟੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸਨ ਜੋ ਆਫਲਾਈਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਆਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 438 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
