ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ CISF ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਦਹੀਂ, ਕੜ੍ਹੀ ਸਣੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈ ਮਨਾਹੀ? ਜਾਣੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
