ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 155 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਲਾਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
