ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਜਾਂ ਗੈਂਸ ਚੈਂਬਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ-‘ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਭਾਰਤ’
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 354 (5) ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
