ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਈਜ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਈਜ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਣਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜੇਜ’ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਖਾਸਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਫਰੇਮ
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 18 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 13500 ਮਕਾਨਾਂ ਦ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
