ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣੂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ ਦੇ SHO ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਬਾਦਲਾ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਕਸ਼ਨ!
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
