ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਸਟੇਜਾਂ, ਟੈਂਟ, ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏਸੀ ਕੂਲਰ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 3.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਫਲੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ-ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਡੋਵਾਲ Toll Plaza ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੋਲ ਬੂਥ ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੋਲ ‘ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
