ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ GIG ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਲਿਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਤੇ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ GIG ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੈਅ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਗ੍ਰੇਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ, ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਇਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ 120 ਦਿਨ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕਰ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗ੍ਰਰੀਗੇਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੁਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਸ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਗਿਗ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਗ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌ/ਤ, ਤਾਬੂਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਦੇ/ਹ
ਗਿਗ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
