ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ DIG, ADGP ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ADGP, DIG ਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੁਕਮ, SGPC ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ SIT
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
