ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ! ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ MP ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ BJP ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
