ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਵੱਛਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਖਾਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਖਾਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਰਹੂਮ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਵੱਛਤਾ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
