Haryana warns of legal action : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੂਲ ਫੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ 40 ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁਕਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਬ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
