Punjab Govt should clarify whether : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਫੀਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਮਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਫੀਸ ਜੇਕਰ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
