ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਵਤੀਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੈਂਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ,ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ,ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
