bcci apex council meeting: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਐਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 13 ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਆਈਪੀਐਲ -13 ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ -20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ -20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਐਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਈਪੀਐਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀ -20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਐਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਏਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਫਟੀਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ -20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।