rajasthan high court order: ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਹਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਇਲਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) ‘ਪਬਲਿਕ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ (ਪੀਏਸੀ) ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਅਯੋਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਇਲਟ ਕੈਂਪ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਰੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 2 (1) (ਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ‘ਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
