Govt announces new housing policy : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ‘ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲਾਟ/ਮਿਕਸਡ ਪਲਾਟ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਏਕੜ (ਪਲਾਟ/ਮਿਕਸਡ ਪਲਾਟ) ਅਤੇ 10 ਏਕੜ (ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ) ਜਦਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਏਕੜ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਹੈ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਵਰਗ ਗਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਲਈ 100 ਵਰਗ ਗਜ ਹੋਵੇਗਾ।
