Deepak Parekh requests RBI Governor: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਤੇ HDFC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਪਕ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਲੋਕ ਲੋਨ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬੈਠਕ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸੀਆਈਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ HDFC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਪਕ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਾਰੇਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਈਐਮਆਈ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਆਈ.ਟੀ., ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਨੀਤੀ ਦਰ ਰੇਪੋ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
