CM writes letter to PM denying : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ (ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਲਈ ਆਪਣੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਦਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾਉਣਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਕ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਵਾਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੋ-ਗੰਗੇਟਿਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
