Govt to prepare new security : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਾਸਕਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਾਕਰਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਨ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
