SC order: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸਾਲ / ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਜੀਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਮ ਸਾਲ / ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਯੂਜੀਸੀ ਖੁਦ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
- ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸਾਲ / ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।
- UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ / ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
- ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ national disaster management act ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ।
