PU decision to cancel ‘Five Year Law’ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਵ ਈਅਰ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਖਲੇ ਲੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਟੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੀ ਈਅਰ ਲਾਅ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੀਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੂਯੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪੱਛੜੇ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੋਰ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
