Property tax will also be levied : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ।
