A married couple living : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਓ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟੇ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਵੀ 2006 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਆ ਇਕ 10 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 0216 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ-ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ 16 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ-ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ’ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ।
