mehbooba mufti habeas corpus SC: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਧੀ ਇਲਤਜਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਲਤਿਜਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ) ਤਹਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ।ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ।ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਲਤਿਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਖਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 107 ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
